बसन्त महर्जन
विश्व सम्पदा सूचीबाट काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्ने 'स्वाभाविक निर्ण्र्ाा लिएपछि नेपालमा 'अस्वाभाविक निर्णय भनी टिप्पणी गर्ने एकखाले बौद्धिक जमात देखा परेको छ । संयुक्त राष्टूसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा साँस्कृतिक संगठन युनेस्को) अर्न्तर्गतको विश्व सम्पदा समितिको हालै सम्पन्न सत्ताइसांै बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि नै स्पष्ट भाषा र शब्दमा दिइएका बुूदाहरूको पालना वा सुधार नभएमा काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी युनेस्कोले लिखित र मौखिक दुवै माध्यमबाट र्सार्वजनिकरूपमा दिूदै आएको भुल्न मिल्दैन । खतराको सूचीमा राख्नुअघि सम्बद्ध राष्टूलाई सचेत पार्नुका साथै सुझाव पनि दिने गरिन्छ र नेपाललाई पनि दिएको थियो । आफ्नो देशको कुरा खतराको सूचीमा राखिनु दुःखदायी त अवश्य हो र तर्कको लागि अस्वाभाविक निर्ण्र्ाावा यस्तै अन्य शब्दहरूको प्रयोग गर्नु पनि मानवीय स्वभाव हो । खतराको सूचीमा राखिएपछि पत्रपत्रिका वा र्सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा जुन चिन्ताहरू अभिव्यक्त गरिए, यो त बाूचुन्जेल वास्ता नगर्ने तर मरेपछि रुने-कराउने संस्कारजस्तै भएको छ । किनभने यसरी चिन्ता गर्ने र काम गर्ने मौका नेपाललाई प्रशस्तमात्रामा मिलेको थियो तर त्यतातिर ध्यानै दिइएन र दिइएको ध्यानलाई पनि ओझेलमा पारिएको थियो । यस्तो वस्तुस्थिति बुझेका जो-कोहीले काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राखिनुलाई 'स्वाभाविक निर्ण्र्ााका रूपमा लिनर्ुपर्दछ ।
सन् १९७९ मा काठमाडौं उपत्यकालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको थियो । उपत्यकाका सातवटा ऐतिहासिक, धार्मिक र साूस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वका सम्पदास्थलहरूलाई एकमुष्ठ समावेश गरी पूरा काठमाडौं उपत्यकालाई नै सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको थियो । यस्ता सम्पदास्थलहरू आफंैमा महत्त्वपर्ूण्ा र गरिमामय हुन्छन्, त्यसमाथि विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश हुनु भनेको त्यसलाई कुनै राष्टू, समाज, धर्म, जातिजस्ता वर्गविशेषको मात्र सम्पत्ति नभई विश्वकै सम्पत्ति भएको मानिनु हो र त्यसको संरक्षण र प्रचारप्रसारको दायित्व विश्वले नै लिने गर्दछ । यसै भएर पनि आफ्ना सम्पदाहरू यस सूचीमा पार्न विश्वका ठूल्ठूला प्रभावशाली राष्टूहरू दिनरात लागी पर्दर्छन् । र, खतराको सूचीमा राख्नु वा सूचीबाट नै झिकिनु भनेको सम्बद्ध राष्टूको असक्षमताको रूपमा लिइन्छ । काठमाडौं उपत्यका विश्व सम्पदाको खतराको सूचीमा परेको छ र अन्य बाूकी सम्पदास्थलहरू भनेका लुम्बिनी, सगरमाथा राष्टिय निकुञ्ज र शाही चितवन राष्टिय निकुञ्ज हुन् तर यिनीहरू पनि काठमाडौं उपत्यकाका सम्बन्धमा चेतावनी दिनुअघिको समयभन्दा केही फरक छैन तर सम्बद्ध पक्ष यतातर्फसंवेदनशील भएको देखिन्न ।
काठमाडौं उपत्यकासूगै सन् २००० मा समावेश भएको बाकु सहरको किल्ला -अजरबैजान) र सन् १९८३ मा समावेश गरिएको पश्चिम अप्रिmकास्थित कोमे राष्टिूय पार्क खतराको सूचीमा राखिएको छ । प्यालियोलेथिककालदेखिको अवशेष पाइने बाकु कति महत्त्वको थियो भन्ने त सजिल्यैसित बुझ्न सकिन्छ र कोमे राष्टिूय पार्क पश्चिम अप्रिmकाको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रमा फैलिएको र जैविक विविधताले सम्पन्न पार्क हो । तर, यिनीहरूले पनि युनेस्कोको मापदण्डअनुरूप संरक्षणका कामहरू गर्न नसकेको भनी खतराको सूचीमा राखिएको हो । प्राप्त युनेस्कोको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौं उपत्यका खतराको सूचीमा राख्नुको कारण नेवार वास्तुकलाले युक्त कलात्मक घरहरूले घेरिएको सातवटै सम्पदा क्षेत्रमा हाल अनियन्त्रित सहरीकरण भएकोले हो ।
काठमाडौंमा सहरीकरणको गति अन्धो हात्ती कुदेजस्तै भइरहेको कुरा आूखा सामुन्नेको कुरा हो । केही दसकअघिदेखि यसले थप गति लिएको हो । सहरीकरण दर्ुइ प्रकारले भएको छ, भएका नेवार वास्तुकलाले युक्त घरहरू भत्काएर नयाू सिमेन्टेड घर बनाउने र सम्पदास्थलहरूको आकर्षामा व्यवधान गर्ने गरी उचाइ बढाउने । युनेस्कोले सम्पदा क्षेत्रका मौलिक शैलीका नेवार वास्तुकलाले युक्त घरहरू जोगाउने र नयाू घरहरू बनाएमा पनि निश्चित उचाइमा मात्र बनाउने मापदण्ड तोकिदिएको थियो । तर, यति कुरा पनि नेपाल पक्षले पालना गर्न सकेन । मापदण्डविपरीतका घरहरूमाथि कारबाही गर्ने र भत्काउने भनी पुरातत्व विभाग वा नगरपालिकाहरू नतम्सिने होइन तर त्यसले निरन्तरता पाउनु त कता हो कता, कारबाही भएको घरले पुनः अटेर गर्दा पनि ती निकायहरू निस्त्रिmय भइदिन्छन् । कानुनको अभावमा सक्रिय हुन नसकेको भनी वषौर्ंदेखि पुरातत्व विभाग पन्छिने गरेको छ । तर, कस्तो कानुनको आवश्यकता परेको हो भन्ने सम्बन्धमा छलफलसम्म गराएको पाइूदैन । कानुन र अधिकारको अभाव भनेर विभागले भन्दै आएको कुरा बहानाको लागि बहानामात्रै हो भन्ने पुष्टि भएको अधिकार पनि मन्त्रालयलाई बुझाएर सबै कुरा मन्त्रीको स्वीकृति, आदेशजस्ता कुराहरूको प्रतीक्षामा बस्ने गरेबाट हुन्छ । अनि फेरि मुलुकको अपार कला, संस्कृति, पुरातत्वजस्ता सम्पदाहरू हर्ेर्ने जिम्मेवारी पाएको पुरातत्व विभाग त्यस्तो मन्त्री वा मन्त्रालयअर्न्तर्गत छ जहाूका मन्त्री यो विषय क्षेत्रबाट आएको हुूदैन र विषयगत ज्ञान शून्यबराबर नै हुन्छ ।
नेपालका सम्पदास्थलहरूप्रति नेपाली प्रशासन कति दरिलो वा फितलो छ भन्ने कुरा केही समयअघि भएका कुराहरूबाट पनि र्छलंग हुन्छ । सम्पदा सूचीमा परेको स्वयम्भू चैत्यको पर्ूर्वी ढोकाभन्दा अलि माथि पद्मसंभवको ठूलो मर्ूर्ति स्थापना गर्न तत्कालीन एक मन्त्रीलाई शिलान्यासका लागि आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, विश्व सम्पदास्थलहरूमा नयाू काम गर्न पाइूदैन र गर्न अति नै आवश्यक भएको खण्डमा पनि गहिरो अध्ययनको आवश्यकता पर्दछ र त्यसमा युनेस्कोको स्व्ाीकृति अनिवार्य हुन्छ । यस्तो अवस्थामा युनेस्को आफैले पनि विशेषज्ञहरू उपलब्ध गराइदिन सक्छ । शिलान्यासअगाडि सचिवले मन्त्रीलाई सो कार्यक्रममा नजान सुझाव दिूदै उक्त काम ऐनविपरीत भएको कुरासमेत अवगत गराएका थिए तर मन्त्रीले प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुने र शिलान्यास गर्ने मोह छाड्न सकेनन् र निकै दिनसम्म पुरातत्व विभागलगायत अन्य निकायहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको थियो । तर, केही समयपछि अर्का एक मन्त्री सो ठाउूमा गई निर्माण काम रोके । यसरी नै स्वयम्भूको पश्चिम भागमा पार्क निर्माण गर्ने स्वीकृति लिई जबर्जस्ती बुद्धको ठूलो मर्ूर्ति निर्माण गराइछाडेको छ । सो पार्कमा अरू पनि थप कामहरू गर्दागर्दै घर टहरा पनि निर्माण गर्दा तत्कालीन मन्त्री बलबहादुर के.सी. आफंै उपस्थित भई भत्काउन आदेश दिएर गए पनि केही समयपछि अन्य मन्त्रालयका मन्त्री पाल्टेन गुरुङ पुगी आदेश पालना गराउने अधिकृतहरूलाई अभद्र व्यवहार गर्दै भत्काउने कार्यमा रोक लगाएका थिए । सायद यसै घटनाबाट प्रेरित भएर हुनसक्छ स्वयम्भूकै उत्तर मोहडामा रोक्का गरिराखेको अर्को भव्य मर्ूर्तिको निर्माण कार्य हाल सम्पन्न भएको छ । यी सबै कामहरू नेपालकै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र युनेस्कोको मापदण्डविपरीत छन् ।
अनियमित घरहरू भत्काउने भनी बौद्धिक वर्गको र्समर्थन लिई पशुपति विकास कोषले पुराना र नेवार वास्तुशैलीका घरहरू पनि धमाधम भत्काएर प्राचीन पशुपति क्षेत्रको स्वरूप नै परिवर्तन गर्दै गरेको बखत युनेस्कोका प्रमुखले एक पत्र लेखी कोषका सदस्य-सचिव बसन्त चौधरीलाई सचेत गर्दै आवश्यक भए प्राविधिक विज्ञहरू उपलब्ध गराइदिने भनेका थिए तर कोषले त्यस पत्रलाई गम्भीररूपमा लिएन र खतराको सूचीमा पर्नुको एक भागिदार हुनुपर्यो । सम्पदास्थलहरूको निरीक्षणका लागि युनेस्कोका अधिकारीहरू अनौपचारिकरूपमा पनि बेलाबेलामा काठमाडौंको भ्रमणमा आउने गर्छन् । गत वर्षऔपचारिकरूपमा नै एउटा टोली आएर पाटन पुग्दा नगरपालिकाले सो क्षेत्रलाई सफा गर्नुका साथै बीच बाटोमा थापिने क्युरियो पसलहरू पनि हटाएको थियो । तर, भोलिपल्ट अपर्झ सो टोली सोही ठाउूमा पुनः पुग्दा नेपाल पक्षलाई निकै अप्ठ्यारो परेको थियो । यस्ता कमजोरी वा घटनाहरू थुप्रै छन् । यसरी नै युनेस्कोलाई पठाउनुपर्ने रिपोर्ट पठाउने कार्यमा गर्ने ढिलाइका कारण पनि नेपालको कमजोरी पक्ष हो । बौद्ध क्षेत्रका घरहरूको लगत लिन भनेर नेपालले युनेस्कोबाट पाएको पैसा सदुपयोग हुन नसक्दा फर्काउन पत्र लेख्दा तत्कालीन समयको डलरको भाउ र अहिलेको फरक परेकोले पैसा फर्काउन पनि नसकेको पक्ष पनि आफ्नै ठाउूमा छ ।
काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा पारिएपछि नेपाल सम्पदा संघको आयोजनामा एक अन्तक्रिर्या कार्यक्रम भएको भनी पत्रपत्रिकाहरूमा समाचार आएको छ । समाचारअनुसार काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीबाट झिक्नका लागि अन्तर्रर्ााटूयस्तरमा लविङ गर्न र जनचेतना जागरण कार्यक्रम संचालनमा जोड दिइएको छ । यदि समाचार सही हो भने आफूलाई सम्पदाविद् भनाउँदाहरूबाट गल्ती पुनः दोहोरिन लागेको छ । आजसम्म विश्व सम्पदाको नाउूमा विदेश भ्रमण गर्ने, भत्ता खाने र सम्पदाविद् भनी आफ्नो व्यक्तित्वको प्रचारप्रसार गराउने आदिमा नै केहीको ध्यान केन्द्रित छ । बरु यही समयमा आत्मालोचना गर्दै भूल सुधार गर्नु रचनात्मक कार्य हुन्छ किनभने यसको समस्या विदेशमा होइन, स्वदेशमा नै छ । जहाूसम्म जनचेतना अभिवृद्धिको कुरा छ, आफंैमा आवश्यक कुरा भएर पनि हालको अवस्थामा सम्पदासम्बन्धी चेतना जनतालाई भन्दा जिम्मेवार प्रशासक, नीति निर्माताहरूलगायतका क्षेत्रलाई अझ आवश्यक रहेको कुरा अशिष्ट हुन सक्ला तर सम्पदा क्षेत्रमा काम गराइको कटुअनुभव यस्तै छ ।
सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय जनसहभागिता नगराइनुको दुस्परिणाम हो- विश्व सम्पदा सूचीको सूचीबाट झिकी खतराको सूचीमा राखिनु । विगत चौबिस वर्षभत्र विश्व सम्पदास्थल क्षेत्रका जनतालाई यसरी घर बनाउनुहुन्छ र यसरी बनाउनुहुन्न भनेर नियम लाद्नेबाहेक तिनीहरूको समस्या के कस्ता छन् भन्ने बुझ्ने आवश्यक नै ठानिएन । सम्पदाविद् भनाउूदाहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, आजभोलि प्रचलित र आपत्ति जनाइएका चार-पाूच तले सिमेन्टेड घरहरू बनाउनुभन्दा महूगो पर्छ, नेवार वास्तुकलाले युक्त कलात्मक घरको निर्माण गर्नु । विश्व सम्पदाको नाममा हुने आर्थिक कारोबार वा कार्यक्रमहरूमध्ये केही अंशमात्र ती क्षेत्रका जनताको हितका लागि प्रयोग गर्ने हो भने पनि उनीहरूलाई विश्व सम्पदाको महत्त्वमा बुझ पचाउनुपर्दैनथ्यो । स्थानीय जनतामा सम्पदासम्बन्धी जनचेतना छैन र जनचेतना बढाउने भन्ने कुरा किन पनि हाूस्यास्पद छ भने ती सम्पदाहरूको निर्माणमा तिनै घरपरिवारका बाबुबाजेहरूको पसिना लागेको छ । तत्कालीन समाजमा राजा वा राजपरिवार त संरक्षक र प्रोत्साहनमात्रै दिन्थ्ो, श्रमदान गर्नुका साथै आफूसूग भएका सामानहरू त जनताबाटै जुट्थ्यो । र, तिनका सन्तानहरूमा हस्तान्तरित सीप अझै पनि देख्न पाइन्छ । उनीहरूमा यसको महत्त्वको हेक्का नभएको होइन तर बाध्यतावश बुझ पचाउनुपर्ने स्थिति जुन सिर्जना भएको छ त्यसले राज्यको नीति निर्मातालगायत जान्ने-बुझ्ने भनाउँदाहरूको स्थानीय जनताप्रति हर्ेर्ने खराब दृष्टिकोण झल्काउँछ । यसै विषयमा युनेस्कोका एक अधिकारीसूग छलफल हुदा सम्पदास्थलका स्थानीय जनताका लागि भनेर कर छुट, सुविधाजस्ता छुट्टै कार्यक्रम युनेस्को आफैसूग पनि नभएको बुझियो जुन स्वयं युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको पनि ठूलो भूल र सच्याउन सकिने कमजोरी हो ।
