भुजुङको कथा

बसन्त महर्जन

सरसफाई भएको, सचेत र प्राकृतिक तथा वातारणीय दृष्टिले राम्रो गाउँको रूपमा भुजुङलाई पनि लिइन्छ। तर केही दशकअघिसम्म भुजुङको पहिचान यो थिएन। भनिन्छ, त्यतिबेला त्यहाँका गल्लीहरूमा दिसा गर्नेले बाटो हिड्ने मान्छेसँग पुछ्ने पातपतिङ्गर माग्थे। भुजुङको उतिखेरको कुरा गर्नेहरूले कतिसम्म खसालेर भन्थे भने, भुजुङ छिर्ने सुंगुर त्यहीं गुम्सिएर मर्थे। उतिखेरको फोहर, अव्यवस्था र अभावलाई अबको भुजुङसँग तुलना गर्दै हाँस्छन् स्वयं गाउँलेहरू। र, गाउँका बारेका चलेका कुराहरू अभिव्यक्ति सम्प्रेषणका लागि चुनिएका गतिला शव्दहरू ठान्छन्।

गाउँ अब सफा छ। कुनै बाहिरियाले बाटोमा केही फालिदियो भने पनि गाउँलेले टिपेर त्यसलाई थान्को लगाइ दिन्छन्। बिहान भाले बास्ने बेलामा घरघरबाट आमाहरू निस्कन्छन् र दैलो बढार्छन्। हप्तामा दुई पल्ट सवै मिलेर गाउँको सरसफाई गर्छन्। हिजोजस्तो अव भालु मारेर पित्तको तस्करी पनि गरिंदैन। मृग र कालिजको सिकार पनि हुँदैन। बरु बाख्रालाई जस्तै मृगलाई देख्न पाइन्छ, जंगलमा। त्यस्तै कहिले काही त बाटो छेक्ने गरी कालिज खेलिरहेको हुन्छ, कुखुराजस्तै। जंगलबाट स्थानिय वनस्पति लोप नहोस् भन्ने कुरामा पनि त्यतिकै ध्यान दिइन्छ। पुवा (सिस्नु) बाट कपडा बनाउने चलन उहिले गुरुङ समाजमा थियो तर तयारी कपडा नै पाइने भएकोले पुवा नकाट्दा पुवा हराउने संभावना बढ्यो। उम्रेको पुवा काटेमा मात्रै त्यसमा पालुवा पलाउनेे त्यसको स्वभाव रहेछ। हाल प्रत्येक घरले पुवा ल्याउनै पर्ने नियम बनाएको तत्कालिन गाविस अध्यक्ष नरबहादुर गुरुङ बताउँछन्।

भुजुङको भित्री कथा
लमजुङ जिल्लाको एउटा गाउँको नाम हो, भुजुङ। एउटा गाउँ नै पूरा गाविस। सबै घरहरू गुजुमुच्च परेका छन्। गुरुङ जातिको जीवन्त कला र वास्तुकला तथा संस्कृति यहाँ देख्न पाइन्छ। गुरुङ जीवन र सभ्यता हेर्ने सानो झ्याल पनि हो, यो गाउँ। हिजोसम्म भुजुङ छिमेकी गाउँहरूबाट अछुतो थियो भने अहिले समाहित छ। हिजो पर्यटकको आँखाबाट लुकाउनु पर्ने गाउँ आज देखाउने कुरा भएको छ।
महेन्द्र प्रकृति संरक्षण प्रोजेक्ट (एक्याप)ले घान्द्रुकपछि २०५० सालदेखि भुजुङमा हात हालेको थियो र मुहार नै फेर्ने काम भयो। गाउँलेहरूका अनुसार पहिले गाउँ आफ्नो भएपनि अपनत्वको भावना थिएन। प्रकृति संरक्षणमा गाउँलेलाई नै लगाउन थाल्यो र गाउँ पुनः हराभरा र सुन्दर देखिन थाल्यो। अहिले गाउँलेहरू आफ्नो गाउँप्रति गौरव गर्छन्।

नयाँ बन्ने संविधानमा भुजुङ गाउँहरूको निर्माण के संभव छ?
नेपालमा विगत केही वर्षभित्र भइरहेका परिवर्तनहरू केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्रै नभएर आमूल परिवर्तनतिर सरिक छ। देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको मात्र होइन, जनताको सोचाइमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ। हिजो हक अधिकारको प्रसंग उठाउन नै संघर्ष गर्नु पर्नेहरूलाई अब त्यस्तो अवस्था छैन। केही नजान्ने, नबुझ्ने भन्नेहरू बुझ्न थालेका छन् र समुदाय विशेषका हकअधिकारको कुरालाई साम्प्रदायिक भनी हेयका दृष्यले हेर्ने वा दमन गर्न चाहनेहरू त्यसमा सही दृष्टिकोण रहेको कुरा अववोध गर्न थालेका छन्। संभवतः हिजोसम्म यो नेपाल आफूहरूको मात्रै वा आफ्नो बाबुको बपौतीको रूपमा बुझ्नेहरू अब त्यो दृष्टिकोण छाडेर देश सबैको हो भन्ने दृष्टिकोण लिन थालेका छन्। संविधानको स्वरूपका सम्वन्धमा केही कुरा तय पनि भइसकेका छन्। देश संघीय राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत जाने कुरामा प्रायः निश्चित छ भने ती संघहरू कुन आधारमा बन्ने, कसरी बन्ने भन्ने यावत् कुराहरू छलफलका विषय हुन्। यसरी नै प्राकृतिक श्रोत साधनका कुराहरू पनि संविधानमा उल्लेख हुने निश्चित छ र त्यसमा अधिकारका कुरा पनि विगतमा स्थानिय जनता र सम्वन्धित समुदायलाई बेदखल पार्ने हुँदैन, अडकल गर्न सकिने अवस्था छ। तर पनि यी कुराहरूलाई छलफलमा ल्याइराख्न सकियो भने अझ माझिने त छँदै छ।

थालनीमा लमजुङ जिल्लाको भुजुङ गाउँको चर्चा गरियो। स्थानीय श्रोत साधनमा सोही ठाउँका जनतामा अधिकार निहित गर्योज भने त्यहाँ सकारात्मक नतिजा पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त भुजुङ गाउँ मात्रै होइन अन्य पनि छन् तर प्रसंगवश यस गाउँको उल्लेख भयो। भुजुङको सामाजिक जनजीवन तथा व्यवस्थामाथि अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ,, कुनै बेला यो गाउँ सुसभ्य र सुसंस्कृत थियो। त्यो सभ्यताको अवशेष गाउँ फोहरको पर्याय भइराखेको बेलामा पनि जीवित नै थियो। हाल त्यसले झन् मलजल पाएको छ। यसको अर्थ हो, गाउँमा वाह्य हस्तक्षेप वा व्यवस्थाको अविवेकीले गाउँलाई गाँज्यो। नतिजाः गाउँमा शनैःशनःै अपनत्वको भावना हराउन थाल्यो र वनजंगलजस्ता प्राकृतिक संसाधनहरू स्वयं गाउँलेहरूद्वारा नै मासियो। वन वनस्पतिलाई कसरी हुर्काउनु पर्छ अथवा अहितकारी कुरालाई कसरी नाश गर्ने भन्ने कुरामा स्थानिय ज्ञान महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ। गाउँबाट मासिन लागेको पुवा (सिस्नु) सम्वन्धी ज्ञानकै कारण पुनः उत्पादन हुन थालेको छ भने गुरूङ जातिकौ मौलिक पहिरनको रूपमा रहेको भांग्रा त्यसैबाट बन्छ। यसरी प्राकृतिक श्रोत साधन र स्थानिय आदिवासीको कलासंस्कृतिसँग घनिष्ट सम्वन्ध रहेको हुन्छ। समुदायसँग सम्वन्धित प्राकृतिक श्रोत साधनमा सोही समुदायकको घनिष्टता अझ बढ्नु स्वाभाविक हो तर यसमा ध्यान दिइएन। तिनीहरूलाई अधिकारबाट बेदखल गर्दा नकारात्मक नतिजा आउने र अधिकार सम्पन्न गर्दा सकारात्मक नतिजा निस्केको दृष्टान्त भुजुङ्मै पनि देखियो।

तर अर्को कुरा नेपालको सामाजिक जनजीवन र जनसंख्याको वितरण पचासवर्षअघि र अहिले नै पनि धेरै फरक भइसकेको छ। कुनै पनि क्षेत्र एकै जात वा समुदाय विशेषमा सीमित छैन। सबै जातिजातिहरू असरल्ल छरिन पुगेका छन् तर ती आपसमा मिलिजुली बसेका छन्। तैपनि देश संघीय राज्य व्यवस्थामा जाने कुरा छ र सोही अनुसार संविधानको निर्माण हुनेछ। जातीय र क्षेत्रीय आधारमा बनाउने वा क्षेत्रीय आधारमा मात्रै संघ बनाउने भन्ने छलफलको अर्को पाटो हो तर जस्तो सुकै आधारमा संघको व्यवस्था गरेपनि प्राकृतिक श्रोतसाधनको अधिकारका कुरामा कसको अधिकार हुने वा अग्राधिकारको व्यवस्था गर्नै भन्ने छलफल गर्न सकिन्छ।

कतिपय ठाउँमा आदिवासीहरू पनि विस्थापन भइसकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा गैरआदिवासी समुदायको वर्चश्व कायम भइसकेका छन्। आफ्नो ठाउँ भनी माया गरेर बसिसकेकाहरूलाई नगरअन्दाज गरी आदिवासीकै हातमा अधिकार दिनुपर्छ भन्दै आदिवासीहरू खोज्दै हिड्नु पनि अव्यवहारिक हुन्छ। यस्तै आदिवासीको ज्ञान भन्दैमा सबै राम्रै हुन्छ र आँखा चिम्लेर अपनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। ज्ञानको सीमा हुँदैन र यसमा गैरआदिवासीहरूले पनि योगदान पुर्यारइरहेको हुन सक्छ। यसका लागि अन्तर्क्रियाको जरुरत पर्दछ। यसरी नै आदिवासी भन्दैमा उनीहरूले सँधै रक्षा मात्रै गर्छ, कहिल्यै बिगार्ने काम हुँदैन भनेर सोच्नु पनि अतिवादी र भावुकता हो। यसका लागि समन्वय त गर्नै पर्दछ।

प्राकृतिक श्रोत सम्बन्धी विभिन्न संघ सस्था तथा महासंघहरूको सहकार्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका महासचिव भोला भट्टराईद्वारा तपार पारिएको एक आलेख, जुन संविधान सभाका विभिन्न समितिहरूमा समेत प्रस्तुत गरीएको छ, मा प्राकृतिक श्रोत साधनमा कसको अधिकार गर्ने भन्ने सम्वन्धमा मननीय कुराहरू परेका छन्। त्यस आलेखमा नयाँ संविधानमा संबैधानिक निकायको रूपमा प्राकृतिक स्रोत आयोग एउटा पनि गठन गर्नु पर्ने र सो आयोग सोझै केन्द्रिय सरकारको मातहतमा रहनु पर्ने कुरा उल्लेख छ। आयोगले संघ राज्य वा प्रान्तहरूमा आवश्यकता अनुसारका शाखा वा सम्पर्क कार्यालयहरू स्थापना गर्न सक्ने र आयोगको सम्पूर्ण खर्च केन्द्रिय सरकारले व्यहोर्ने कुरा उल्लेख छ। नेपाल भौगोलिक विविधता पनि भएको देश भएका कारण प्राकृतिक श्रोतसाधनको विशेषता एक क्ष्ँेत्रको भन्दा अरु क्षेत्रको फरक छ। यस अवस्थामा समन्वय र व्यवस्थापन त गर्ने पर्ने हुन्छ। दखल र बेदखलको पुरानो अभ्यास वा सिद्धान्त अब काम लाग्दैन र सो संवैधानिक आयोगले कसलाई कति बाँडफाँड गर्ने भन्ने अभ्यास गर्दछ।